नोएडा, द न्यूज क्लिक। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर ग्राम विकास संगठन नोएडा ने एक बार फिर प्राधिकरण का रुख किया है। संगठन के संयोजक डीपी चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के जनसुनवाई कक्ष में पहुंचकर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुष्पराज सिंह को अलग-अलग दो प्रत्यावेदन सौंपे। संगठन ने किसानों से संबंधित मांगों को आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में शामिल कराकर उन पर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने एसीईओ पुष्पराज सिंह को किसानों से जुड़े उन मुद्दों की जानकारी दी, जिन पर पूर्व में भी प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर पूर्व में चर्चा और कार्यवृत्त जारी होने के बावजूद किसानों की मांगों का समाधान अभी लंबित है।
29 मई की बैठक में हुई थी तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा
अशोक चौहान के मुताबिक, 29 मई 2026 को ग्राम विकास संगठन नोएडा के पदाधिकारियों की नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल, विशेष कार्याधिकारी क्रांति शेखर, अरविंद कुमार, महाप्रबंधक नियोजन, महाप्रबंधक अशोक कुमार अरोड़ा और महाप्रबंधक एसपी सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में किसानों से जुड़े तीन प्रमुख प्रतिवेदनों पर चर्चा की गई थी। संगठन के अनुसार इनमें मुख्य रूप से—
- अर्जित भूमि के सापेक्ष करार नियमावली-1997 का पालन करते हुए किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने की मांग।
- आबादी जहां है, जैसी है, के आधार पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 की धारा 48 के तहत आबादी को डिनोटिफाई किए जाने की मांग।
- नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किए जाने का मुद्दा शामिल था।
संगठन ने कहा कि बैठक में हुई चर्चा के बाद नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर की ओर से सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद बैठक का कार्यवृत्त भी जारी किया गया था।
किसानों के साथ अधिकारों को लेकर छल का आरोप
ग्राम विकास संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने आरोप लगाया कि किसानों के पास मौजूद दस्तावेज और रिकॉर्ड उनकी मांगों के पक्ष में हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े मामलों का समाधान नहीं होने के कारण समय-समय पर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान आंदोलन करते रहे हैं। अशोक चौहान ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसानों की लंबित मांगों को प्राधिकरण के समक्ष मजबूती से रखना और उनका संस्थागत समाधान कराना है। उन्होंने प्राधिकरण से किसानों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की।
आगामी बोर्ड बैठक में शामिल करने का आश्वासन
प्रत्यावेदन प्राप्त करने और संगठन के पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ पुष्पराज सिंह ने किसानों के मुद्दों को आगामी बोर्ड बैठक में रखने का आश्वासन दिया। संगठन के मुताबिक, एसीईओ ने 10 प्रतिशत आबादी भूखंड और ‘आबादी जहां है, जैसी है’ के आधार पर आबादी छोड़ने समेत किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया गया कि एसीईओ पुष्पराज सिंह ने ओएसडी हर्षिता तिवारी को किसानों से संबंधित विषयों पर बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने का आदेश भी दिया है।
किसानों की निगाहें अब बोर्ड बैठक पर
ग्राम विकास संगठन ने कहा कि लंबे समय से लंबित किसान मुद्दों को लेकर अब आगामी बोर्ड बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। संगठन का कहना है कि यदि किसानों की मांगों पर बोर्ड स्तर पर सकारात्मक निर्णय होता है तो इससे नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिल सकती है। फिलहाल किसानों और संगठन की निगाहें आगामी बोर्ड बैठक पर टिकी हैं, जहां 10 प्रतिशत आबादी भूखंड, आबादी जहां है जैसी है के आधार पर छोड़ने और गांवों के विकास से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।