नोएडा, द न्यूज क्लिक। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (आईईए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा से मुलाकात कर पैकेजिंग उद्योग, विशेषकर कॉरुगेटेड बॉक्स निर्माताओं के सामने उत्पन्न गंभीर जीएसटी संबंधी समस्याओं को उठाया।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि कॉरुगेटेड बॉक्स निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल एवं अन्य इनपुट पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय है, जबकि तैयार उत्पाद पर मात्र 5 प्रतिशत जीएसटी लागू है। इस इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण उद्योग का लगभग 13 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लगातार सरकारी विभागों के पास फंसा रहता है, जिससे उद्योगों को भारी कार्यशील पूंजी संकट का सामना करना पड़ रहा है।
आईईए अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि आईटीसी रिफंड की प्रक्रिया जटिल और समयसाध्य होने के कारण उद्योगों की बड़ी राशि लंबे समय तक अटकी रहती है। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रभावित हो रहे हैं और उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद डॉ. महेश शर्मा से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष मजबूती से रखें तथा उद्योग प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के बीच एक बैठक आयोजित कराने में सहयोग दें, ताकि उद्योग की वास्तविक समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाया जा सके।
आईईए ने कहा कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो अनेक एमएसएमई इकाइयों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे न केवल उद्योग प्रभावित होगा बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
एसोसिएशन ने मांग की कि पैकेजिंग उद्योग में इनपुट और आउटपुट दोनों पर जीएसटी की समान दर लागू की जाए, जिससे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समाप्त हो और उद्योगों की कार्यशील पूंजी अनावश्यक रूप से सरकारी विभागों में फंसी न रहे।
सांसद डॉ. महेश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरता से सुना और अपनी तरफ से वित्त मंत्री को पत्र लिखने की बात कही, आश्वासन दिया कि उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु वे संबंधित स्तर पर आवश्यक प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष संजीव शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पी के तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, सेक्टर सचिव महिपाल सिंह एव एम पी शुक्ला सम्मलित रहे।